रिकव्हरी मॅनेजमेंट सिस्टीम भाग – I (कारवाई १०१)
आर्थिक संस्था आणि थकबाकी वसूली यांचे नाते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. थकबाकीचे प्रमाण कमी असावे असे प्रत्येक आर्थिक संस्थेचे स्वप्न असते. संस्था आणि थकबाकी वसूली यांचे नाते जितके दृढ तितकी संस्था आर्थिक दृष्ट्या सबळ आणि थकबाकीचे प्रमाण जितके कमी तेवढी संस्था अधिक स्थिर !
त्यामुळेच सर्व आर्थिक संस्थांमध्ये वसूलीला सर्वोच्च प्राधान्य असते.
थकबाकी वसूलीकरिता प्रत्येक संस्था उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करीत असतात.
त्यापैकीच एक ......
मा.सहकार खात्याने सहकारी संस्थांकरिता एक सोपी व गतीशीलता असलेली वसूलीची पद्धत उपलब्ध करून दिलेली आहे.
ती म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०१ कायद्याअंतर्गत करावयाची वसूलीची कारवाई यापद्धतीचे अनेक फायदे आहेत.
- ह्यामुळे निर्माण होणारा धाक हा पारंपारीक न्यायालयीन पद्धतीपेक्षा जास्त आहे.
- १०१ च्या कारवाईमुळे वसूली लवकर होते आणि कर्जदार व संस्था या दोघांकरिताही हे फायदेशीर ठरते.
- न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये होणारा खर्च व जाणारा वेळ दोन्हीही या पद्धतीमध्ये कमी होतो.
पण १०१ चा प्रस्ताव दाखल करतेवेळी होणारा विलंब आणि होणाऱ्या चुका टाळण्याकरिता एक सुटसुटीत व सोपी संगणक प्रणाली ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देताना आम्हाला आनंद होत आहे.
या प्रणालीचा वापर नागरी सहकारी पतसंस्था, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँक, नागरी सहकारी बँकेचे असोसिएशन, सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आणि सहकारी गृह निर्माण संस्था सहजतेने करू शकतात. ही प्रणाली आपण स्मार्ट फोन, टॅब अथवा संगणकावर वापरू शकता.
या प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०१ अंतर्गत दावा दाखल करण्यापूर्वी द्यावयाच्या नोटिस पासून प्रस्ताव तयार करून दाखल करण्याकरिता आवश्यक सर्व कागदपत्रे काही मिनिटात तयार होतात. प्रस्ताव तयार करतेवेळी स्टॅम्प ड्यूटी आणि चौकशी फी इत्यादी हिशेब आपोआप मिळतात.
-
उपयोग आणि फायदे
- थकबाकी अथवा वसूल रकमेची संकलित माहिती
- अत्यंत सोप्या पद्धतीने मराठी टायपिंग.
- समजण्यास आणि वापरण्यास अत्यंत सोपी.
- कमी वेळात प्रस्ताव तयार करता येतो.
- थकबाकीदारांवर केलेली वसूलीच्या कारवाईची संपूर्ण संकलित माहिती.
- काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये वेग आणि गुणवत्ता.
- सुबक, सुवाच्च आणि खाडखोड विरहीत नोटिस व प्रस्ताव.
- सर्व माहिती कायमस्वरूपी साठविली जावून त्याचा उपयोग पुढे करता येतो.
- लिखाणकाम कमी होऊन संस्थेच्या सर्वांगीण प्रगतीकरिता जास्त वेळ देता येतो.
- कर्मचाऱ्याची कार्यशक्ती वाढते..
-
उपलब्ध नोटिस
- कर्जदारला हप्ता भरण्याची आठवण करून देण्याकरिता ३ पत्र.
- कर्जदारला द्यावयाच्या २ प्रकारच्या नोटिस.
- कलम ४६ ची नोटिस.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०१ कायद्याअंतर्गत दावा दाखल करण्यापूर्वी थकबाकीदाराला द्यावयाच्या दोन नोटिस. (अ आणि ब किंवा पहिली व अंतिम)
- नमूना 'यू' (प्रस्ताव)
- रजिस्टर पोहोच पावतीसह समन्स
- नमूना 'व्ही' (वसुलीचा दाखला)
- कर्जदारला द्यावयाच्या २ प्रकारच्या नोटिस.
- रोजनामा आणि एक्स पार्टी रोजनामा
- निबंधकासमोर दिलेला संस्थेच्या कर्मचाऱ्याचा जबाब
- निबंधकासमोर दिलेला थकबाकीदारांचा जबाब
- १०१ कारवाई करण्याकरिता ठरावाची नक्कल
- निबंधकाचा आदेश (ऑनलाइन तयार करता येतो)
- १०१ कारवाई करिता आवश्यक कागदापत्रांची सूची
- चलन
- सुनावणीचे रजिस्टर
- थकबाकीदारांच्या पत्त्यांची लेबल्स
- १०१ करवाईकरिता दाखल केलेल्या सर्व दाव्यांची सूची
- कर्मचाऱ्याचे अॅफिडेव्हिट
- केस स्टेटस रीपोर्ट (दिनांकानुसार)
- दाव्यानुसार मॅनेजर रीपोर्ट. (संचालक मंडळासाठी)
- मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आउटपुट